भारत चाइना विवाद: सरकार की चाइना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हर मंत्रालय में चीनी उपकरणों पर नजर रखने के लिए बनाई खास टीमें

NEW DELHI:

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चीन से आयात किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों की सूची तैयार हो रही है। हर विभाग से कहा गया है कि वह चीन से आने वाले सामान पर अंकुश लगाए। इनमें सरकारी क्षेत्र के अधिकांश मंत्रालय, जैसे ट्रांसपोर्ट, उद्योग, पावर, जल, कृषि एवं दूसरे विभाग शामिल है

दोनों देशों के बीच शुरू हुए सीमा विवाद में भारत ने चीन में निर्मित उपकरणों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या उद्योगों को चीन के उत्पादों से दूर रहने की हिदायत जारी करने के बाद अब निजी क्षेत्र में भी वैसे ही नियम लागू करने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है।

प्राइवेट कंपनियों में खासतौर पर सैन्य उत्पाद, दूरसंचार उपकरण (मिलिट्री एवं सिविल), एविएशन एवं रेलवे पावर सप्लाई सेक्टर में भी अब चीनी उत्पादों का विकल्प तलाशने के लिए कहा गया है। शुरुआती तौर पर पहला कदम इन उपकरणों की खरीद के लिए सरकारी मंजूरी लेना रहेगा।

अगर कोई कंपनी अपने स्तर पर ये उपकरण खरीद लेती है तो उसे सरकारी अथॉरिटी की अनिवार्य जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले चरण में सुरक्षा उपकरणों पर फोकस रहेगा। इनमें निजी क्षेत्र की कम्युनिकेशन प्रणाली भी शामिल है। जो प्रस्ताव तैयार हो रहा है, उसमें चीन से आने वाले उपकरणों की जांच रिपोर्ट दो-तीन सप्ताह में आएगी।

हर मंत्रालय में चीनी उपकरणों पर नजर रखने के लिए अलग से एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम में वे सदस्य शामिल किए गए हैं, जो पहले से किसी बड़ी खरीद प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों।