मध्यप्रदेश : भ्रष्टाचार कोढ़ है, इसे पूरी तरह समाप्त करना जरूरी - मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान

BHOPAL:

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भ्रष्टाचार कोढ़ है, इसे पूरी तरह समाप्त करना है। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति है। जन-कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, थानों में एफ.आई.आर. लिखे जाने और आपराधिक प्रकरणों पर कार्यवाही के मामलों में भ्रष्टाचार की प्रत्येक शिकायत या सूचना पर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का बिना लिए-दिए, समय पर लाभ मिले, सभी क्षेत्रों में सुशासन स्थापित हो। यही व्यवस्थाएँ स्थापित करने के उद्देश्य से प्रात:कालीन बैठकें की जा रही हैं। यह आवश्यक है कि जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी टीम भावना से कार्य करें, उनके प्रयासों में कोई कमी न रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान देवास जिले में संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति की मॉर्निंग मीटिंग में समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय पर सुबह 7.30 बजे हुई बैठक में देवास जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, विधायक श्रीमती गायत्री राजे, श्री आशीष शर्मा, श्री मनोज चौधरी, अपर मुख्य सचिव महिला-बाल विकास श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और आजीविका मिशन के श्री एम.एल. बेलवाल वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं अथवा जिनका आचरण ठीक नहीं है या जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित किया जाए। राज्य सरकार जन-सामान्य के हित में व्यवस्थाएँ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में देवास जिले की प्रगति के लिए जिला अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के संबंध में जागरूकता और बिजली बिलों के संशय के संबंध में कैम्प लगा कर प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ संचालित की जाये। मुख्यमंत्री ने गुम बच्चियों की बरामदगी और महिला सुरक्षा के लिए देवास जिले में संचालित गतिविधियों की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल जीवन मिशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जिले में कार्यों की धीमी गति, पिछले 2 माह से पूरक पोषण आहार वितरण नहीं होने और ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के सोनकच्छ अनुविभाग और देवास नगर निगम में संचालित गतिविधियों, पुलिस थानों में एफ.आई.आर. लिखने और दोषियों पर कार्यवाही की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में पूर्ण हुई योजनाओं का लोकार्पण जन-सामान्य को जोड़ कर किया जाए। योजनाओं के संधारण और प्रबंधन में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आमजन को सही समय पर जल कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना में रेस्टोरेशन के कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन-प्रतिनिधि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि थानों में एफ.आई.आर नहीं लिखने, लिखने में विलंब और सही धारा नहीं लगाने जैसी शिकायतों की संवेदनशीलता से जाँच की जाए। कानून-व्यवस्था की स्थिति में विवेचना में विलंब और कार्यवाही नहीं करने के प्रकरणों के प्रति भी सजग रहना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़े। मुख्यमंत्री ने जिले में रोजगार मेलों और स्व-रोजगार गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिमाह इस प्रकार की बैठकें कर गतिविधियों की समीक्षा करें।

जानकारी दी गई कि जल जीवन मिशन में 2 लाख 50 हजार कनेक्शन का लक्ष्य है, जिनमें से 1 लाख 25 हजार कनेक्शन का कार्य पूर्ण हो गया है। जिले के कुल 166 गाँवों में अब तक हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9 लाख 50 हजार स्वीकृत आवासों में से 6 हजार आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 31 हजार आवासों में से 99 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं। आवास प्लस में जारी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 16 हजार में से6 हजार का निर्माण पूर्ण हुआ है। आवास निर्माण में अनुचित राशि मांगने संबंधी 352 शिकायतों में जाँच कराई जा रही है। जिले में 102 अमृत सरोवर में से 44 का निर्माण पूर्ण हुआ है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में 700 शिविर लगाए गए, जिनमें प्राप्त 2 लाख 95 हजार आवेदनों में से 2 लाख 75 हजार को स्वीकृति प्रदान की गई है। कानून-व्यवस्था में अवैध शराब संबंधी 662 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिले में 65 भू-माफिया पर कार्यवाही कर 40 करोड़ रूपये लागत की 150 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि "एक जिला-एक उत्पाद" में लिए गए उत्पाद बाँस की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। इससे किसानों की अतिरिक्त आय का स्त्रोत भी विकसित होगा। बाँस के उत्पादों को देवास जिले की पहचान बनाने के लिए नवाचार किए जाएँ। कलेक्टर ने जानकारी दी कि बाँस उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट सहित देश के विभिन्न शो-रूम से भी सम्पर्क किया जा रहा है।